Posted By: Ameeta  |  Posted Date: 02-10-2025

  पिछली एक शताब्दी पर नज़र डालें तो औद्योगिक विकास की पहचान विशाल कारखानों, ऊँची चिमनियों, इस्पात संयंत्रों और मशीनों की गूँज से होती थी। यही किसी देश की आर्थिक शक्ति और औद्योगिक प्रगति के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन इक्कीसवीं सदी में विकास का चेहरा बदल चुका है। आज विशाल, शांत और अत्याधुनिक इमारतें नई अर्थव्यवस्था की धुरी बन रही हैं। इनमें न मशीनों का शोर सुनाई देता है और न धुएँ के गुबार उठते हैं, फिर भी दुनिया की लगभग हर डिजिटल गतिविधि की नींव इन्हीं पर टिकी है। इन्हीं आधुनिक इमारतों को हम ‘डेटा सेंटर’ के नाम से जानते हैं।

  आज मोबाइल से किया गया भुगतान, किसी विद्यार्थी की ऑनलाइन कक्षा, अस्पताल का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, किसान के मोबाइल पर पहुँचा मौसम का पूर्वानुमान, सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर या कोई भी डिजिटल संवाद—इनमें से कोई भी गतिविधि डेटा सेंटरों के बिना संभव नहीं है। हर डिजिटल क्रिया अंततः किसी न किसी डेटा सेंटर तक पहुँचती है, जहाँ सूचनाएँ संग्रहित होती हैं, उनका विश्लेषण होता है और वे कुछ ही क्षणों में हमारे पास वापस लौट आती हैं।

  यही वजह है कि डिजिटल दुनिया जितनी आभासी और अदृश्य दिखाई देती है, उसकी बुनियाद उतनी ही ठोस और वास्तविक है। यह केवल इंटरनेट या सॉफ्टवेयर का संसार नहीं, बल्कि विशाल डेटा सेंटरों, लाखों सर्वरों, निरंतर बिजली आपूर्ति, उच्च क्षमता वाले संचार नेटवर्क तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित विशाल भौतिक अवसंरचना है।

  पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस पूरी व्यवस्था को नई गति दी है। चैटबॉट, भाषा अनुवाद, चित्र निर्माण, वीडियो विश्लेषण, चिकित्सा अनुसंधान और वैज्ञानिक गणनाओं जैसे कार्यों के लिए पहले से कहीं अधिक कंप्यूटिंग क्षमता की आवश्यकता पड़ रही है। इस वजह से दुनिया भर में नए डेटा सेंटरों के निर्माण की होड़ शुरू हो गई है।

  अंतरराष्ट्रीय शोध अध्ययनों के अनुसार, वर्तमान में विश्व में लगभग 11,800 डेटा सेंटर संचालित हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और देश एशिया के प्रमुख डेटा सेंटर बाजारों में शामिल हो चुका है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, क्लाउड सेवाओं, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस विस्तार को और गति दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेटा सेंटर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही आवश्यक हैं, जितने कभी सड़कें, रेलमार्ग और बिजलीघर हुआ करते थे। वे निवेश आकर्षित करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

  लेकिन हर ‘विकास’ अपने साथ कुछ अनदेखे प्रश्न भी लेकर आता है। लंबे समय तक डेटा सेंटरों की चर्चा केवल उनकी बिजली खपत तक सीमित रही। अब वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और नीति-निर्माताओं का ध्यान एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन की ओर जा रहा है, जिसकी चर्चा अक्सर छूट जाती है—वह है जल।

डिजिटल दुनिया की अदृश्य प्यास

  हम मानते हैं कि हमारा डेटा ‘क्लाउड’ में सुरक्षित है। क्लाउड कोई काल्पनिक स्थान नहीं, बल्कि हजारों सर्वरों से भरे विशाल डेटा सेंटरों का नेटवर्क है। हर ई-मेल, हर डिजिटल भुगतान, हर वीडियो, हर ऑनलाइन खोज और हर एआई अनुरोध इन्हीं सर्वरों पर संसाधित होता है।

  ये सर्वर दिन-रात लगातार काम करते हैं। जितनी अधिक गणनाएँ होती हैं, उतनी ही अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यदि इस तापमान को नियंत्रित न किया जाए तो सर्वरों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और डिजिटल सेवाएँ बाधित हो सकती हैं। इसलिए शीतलन व्यवस्था डेटा सेंटर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

  बड़े डेटा सेंटरों में सर्वरों को सुरक्षित तापमान पर बनाए रखने के लिए पानी आधारित कूलिंग टावर, चिलर और वाष्पीकरण आधारित शीतलन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। पानी गर्मी को तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए इसे बड़े डेटा सेंटरों के लिए प्रभावी माध्यम माना जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि डिजिटल सुविधाओं की बढ़ती माँग के साथ पानी की माँग भी बढ़ने लगती है।

  यही वह प्रश्न है, जिसने पूरी दुनिया में नई बहस शुरू कर दी है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया पहले से ही जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है? और यदि हाँ, तो क्या भविष्य का डिजिटल विकास जल सुरक्षा के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकेगा? 

  इन सवालों के उत्तर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक भी हैं। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि डिजिटल प्रगति वास्तव में टिकाऊ विकास का आधार बनती है या प्राकृतिक संसाधनों पर एक नया दबाव।

डेटा सेंटर कितना पानी पीते हैं?

  अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, लगभग 100 मेगावाट क्षमता वाला एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर केवल शीतलन के लिए प्रतिदिन लगभग 20 लाख लीटर पानी तक उपयोग कर सकता है। यह मात्रा कई छोटे कस्बों की दैनिक जल आवश्यकता के बराबर हो सकती है।

  पानी का उपयोग केवल शीतलन टावरों में ही नहीं होता, बल्कि आर्द्रता नियंत्रण और अन्य सहायक प्रणालियों में भी किया जाता है। भारत में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जलवायु पर कार्य करने वाली संस्था सीईईडब्ल्यू का अनुमान है कि वर्ष 2024 में देश के डेटा सेंटरों ने लगभग 150 अरब लीटर पानी का उपयोग किया। यदि वर्तमान विस्तार की गति बनी रही तो 2030 तक यह खपत दोगुने से अधिक हो सकती है। यह अनुमान केवल उद्योग के आकार का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की नीतिगत चुनौती का भी संकेत देता है। हालाँकि, यह भी समझना आवश्यक है कि सभी डेटा सेंटर समान मात्रा में पानी का उपयोग नहीं करते। कुछ आधुनिक केंद्र कम जल-आधारित या लगभग जल-रहित शीतलन तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि पुराने केंद्र अपेक्षाकृत अधिक पानी पर निर्भर हैं। इसलिए भविष्य की दिशा केवल डेटा सेंटरों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी जल-दक्षता भी तय करेगी।

दुनिया क्या सीख रही है?

  दुनिया की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ इस चुनौती को स्वीकार कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अन्य कंपनियाँ ऐसे डेटा सेंटर विकसित कर रही हैं, जिनमें कम पानी का उपयोग हो, उपचारित अपशिष्ट जल का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि उसने पिछले दो दशकों में अपने डेटा सेंटरों की जल उपयोग दक्षता में लगभग 90 प्रतिशत सुधार किया है।

  यूरोप और अमेरिका के कई क्षेत्रों में अब नए डेटा सेंटरों की स्वीकृति देते समय केवल बिजली की उपलब्धता नहीं देखी जाती, बल्कि यह भी आकलन किया जाता है कि उनका स्थानीय जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में डेटा सेंटरों की सफलता केवल उनकी कंप्यूटिंग क्षमता से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और जल दक्षता से भी आँकी जाएगी।

  भारत के पास मौका है कि वह डेटा सेंटर उद्योग को ऐसी दिशा दे, जो डिजिटल विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करे। इसके लिए डेटा सेंटरों की स्थापना की प्रक्रिया में जल उपलब्धता और जल प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक होता है, उसी प्रकार बड़े डेटा सेंटरों के लिए स्थानीय जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन भी नीति का हिस्सा होना चाहिए।

केवल जल नहीं, ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण

  यह भी गौरतलब है कि डेटा सेंटरों पर चर्चा अक्सर पानी तक सीमित रह जाती है, जबकि उनका ऊर्जा उपयोग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ दुनिया भर में बिजली की माँग तेजी से बढ़ रही है। यदि यह ऊर्जा कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होगी, तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती और गंभीर होगी। इसलिए भविष्य का टिकाऊ डेटा सेंटर वह होगा, जो केवल कम पानी ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का भी उपयोग करे। सौर और पवन ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल सर्वर, उन्नत चिप प्रौद्योगिकी तथा स्मार्ट शीतलन प्रणाली इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल अवसंरचना का भविष्य केवल अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों में नहीं, बल्कि अधिक संसाधन-दक्ष प्रणालियों में निहित है।

विकास की नई कसौटी

  इक्कीसवीं सदी का विकास केवल तकनीकी विस्तार का नाम नहीं है। वह इस बात की भी परीक्षा है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। यदि डिजिटल विकास की कीमत सूखते भूजल, बढ़ते जल संघर्ष और पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में चुकानी पड़े, तो वह विकास लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकता। इसलिए अब विकास का नया सूत्र केवल ‘डिजिटल फर्स्ट’ नहीं, बल्कि ‘डिजिटल एंड सस्टेनेबल’ होना चाहिए। डिजिटल भारत का सपना केवल तेज़ इंटरनेट, विशाल डेटा सेंटरों और अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पूरा नहीं होगा। उसकी सफलता इस बात से भी तय होगी कि इन तकनीकों के विकास में पानी, ऊर्जा और पर्यावरण का कितना सम्मान किया गया।

  यदि आज दूरदर्शी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, तो भारत डिजिटल प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। यही भविष्य की टिकाऊ अर्थव्यवस्था की वास्तविक पहचान होगी। कुमार सिद्धार्थ, पिछले चार दशक से पत्रकारिता और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक आयामों पर देशभर के विभिन्‍न अखबारों में लिखते रहते हैं। मैंने मूल लेख की विषय-वस्तु और तर्क को बरकरार रखते हुए मुख्यतः भाषा, वर्तनी, व्याकरण, विराम-चिह्न और प्रवाह सुधारा है। प्रकाशन से पहले 11,800 डेटा सेंटर, 150 अरब लीटर पानी और 90 प्रतिशत सुधार जैसे आँकड़ों के स्रोतों की तथ्य-जाँच करना उचित रहेगा। 

एआई ने क्यों बढ़ाई चुनौती?

• एआई ने क्यों बढ़ाई चुनौती?कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने डेटा सेंटरों की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। पहले अधिकांश डेटा सेंटर ई-मेल, वेबसाइट, क्लाउड स्टोरेज और सामान्य इंटरनेट सेवाओं के लिए बनाए जाते थे। अब उन्हें बड़े भाषा मॉडल, मशीन लर्निंग, वीडियो विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल गणनाओं का भार भी उठाना पड़ रहा है। 
• एआई आधारित प्रोसेसर पारंपरिक सर्वरों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। इसके कारण शीतलन प्रणालियों पर दबाव बढ़ता है। आज डेटा सेंटरों की योजना केवल बिजली की उपलब्धता के आधार पर नहीं बनाई जा रही, बल्कि स्थानीय तापमान, जल उपलब्धता और जलवायु जोखिम को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
• वास्तव में, एआई ने एक नई विडंबना पैदा कर दी है। एक ओर यह जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, यदि इसकी आधारभूत संरचना संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेगी तो यही तकनीक पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ा सकती है।

भारत के सामने दोहरी चुनौती

  भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रही है। दूसरी ओर, देश के अनेक हिस्से पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। अनियमित मानसून, घटता भूजल, बढ़ते तापमान और तेजी से बढ़ते शहर जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं।

  यही कारण है कि भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर डिजिटल अवसंरचना का विस्तार आवश्यक है, दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि यह विस्तार स्थानीय जल संसाधनों की कीमत पर न हो। यदि भविष्य के डेटा सेंटर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, जहाँ पहले से ही पेयजल संकट है, तो उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच संसाधनों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है।

  इसलिए अब डेटा सेंटरों की योजना को केवल निवेश और रोजगार के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, शहरी नियोजन और जलवायु अनुकूलन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।